बहसमा अदालतको अपहेलना

कसरी हुन्छ अदालतको अपहेलना ?

सोबिता रिसाल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको भन्दै प्रहरीले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रक्राउ गरेपछि यो विषय हिजोदेखि चर्चा र बहसमा आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रा डा शशी शर्मालाई त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डीनमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि डाक्टर केसीले अदालत न्यायको किनबेच गर्ने ठाउँ भएको र प्रधानन्यायाधीश माफियाको डन भएको आरोप लगाउनुभयो ।

त्यसै विरुद्ध अनसनमा पनि बस्नुभयो । अदालतको मानहानी भएको सर्वोच्चको ठहरपछि डाक्टर केसी पक्राउ पर्नुभये । अदालतको मानहानी भनेको के हो ? के भए अदालतको मानहानी होला ? यो विषय अहिले बहसमा छ । 

न्यायमा अवरोध पुर्याउने कामलाई अदालतको मानहानी भनिन्छ । यो नेपालको मात्रै नभएर विश्वव्यापी परिभाषा हो । मुद्दा, मामिला, बहस तथा छलफलको समयमा वा छलफलको किनारा लागिसकेपछि पनि न्यायाधीश, न्यायलय वा न्यायप्रक्रिया विरुद्धको अभिव्यक्ति दिन पाइदैन ।  त्यसो गरे अदालतले मानहानी मुद्दा लगाउन सक्छ । 

अवहेलना कारबहीका लागि सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन् २०७३ को दफा १७ को उपदफा १ मा आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ । 

तर, अदालतको मानहानी सम्बन्धी छुट्टै बिधेयक भने नेपालमा छैन । पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीका अनुसार यसअघिको संसदमा यो बिधेयकमाथि पटकपटक छलफल तथा बहस भयो तर, अदालतको मानहानीको मापदण्डका बारेमा सहमति नजुटेपछि बिधेयक पारित हुन सकेन । 

संविधानको १२८ को उपधारा ४ ले अदालतको अपहेलना सम्बन्धी केही बोल्न खोजेको छ तर प्रष्ट पारेको छैन ।  १ सय २८ धारमा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधानको यस धारा अनुसार अदालतबाट फैसला भएका वा आदेश भएका विषयमा पुनः प्रश्न उठाउन पाइदैन । यदी यसमा प्रश्न उठाए त्यो अदालतको अपहेलना अन्तर्गतपर्ने बताउनुहुन्छ, संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली । उहाँका अनुसार यो विश्वव्यापी मान्यता हो । अदालतको अपहेलान भयो वा भएन भन्ने ठहर भने अध्ययनपछि मात्रै हुन्छ । 

यसअघि नेपालका चारजना प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवालाई अदालतको मानहानी गरेको मुद्दा लागेको थियो । कोइरालाबहेक सबै विरुद्धका मुद्दा विचारधिन छन् । कुनै मुद्दा मामिलामा भएको फैसलामा चित्त नबुझे सुनुवाइको अर्को चरणमा जान सकिन्छ तर अदालत र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन भन्नुहुन्छ संविधानविद् डाक्टर ज्ञवाली । नेपालमा तीन तहको अदालत छन् । 

जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालत र त्यहाँको पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनः मुद्दा  लड्न सकिन्छ । मुद्दा  पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था हुदाहुदै अदालतबाट फैसला भएको मुद्दा मा टीकाटिप्पणी गर्न पाईदैन । 

सर्वोच्चले पछिल्ला पाँच वर्षयता अवहेलना मुद्दामा कसैलाई पनि दोषी ठहर गरेको नजिर छैन । सजाय समेत सुनाइएको  दुवै प्रकरणमा पछि सफाइ दिइएको थियो । विश्वमा अदालतलाई गाली गरेवाफत मन्त्रीको पदसमेत गएको उदाहरण छन् तर नेपालमा भने मानहानीका विषयमा डा केसी पक्राउ गरेको पहिलो घटना हो ।