कुरीति अन्त्य मन्त्री कोइरालाको प्राथमिकता

भौतिक संरचना सबै 'मैत्री' बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं ।

लक्ष्मी बस्नेत । महिला, बालबालिका समाज कल्याण मन्त्री आशा कोइरालाले समाजमा व्याप्त कुरीति अन्त्यका लागि सबै स्थानीय तहमा तत्काल उद्धार कार्य समूह (Rapid Response Team)  गठन गर्न लागेको बताउनु भएको छ । 

मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार महिला र महिला बिटमा कलम चलाउने पत्रकारहरुसँगको छलफलमा यस्तो बताउनु भएको हो । 
समाजमा हुने अपराधजन्य घटना कम गर्न र कुरीति अन्त्यका लागि यस्तो समूह गठन गर्न लागिएको बताउनुभयो । यस सम्बन्धी कार्यविधि बन्दै गरेको र चाँडै नै यस खालको संरचना बन्ने उहाँको भनाइ छ । 
महिला  हिंसाविरुद्धको कानुन भए पनि अझै पनि कयौं महिला हिंसा पीडित भए पनि सजिलो गरी उजुरी गर्ने माध्यम नभएकाले मन्त्रालयमा चाँडै हेल्प डेस्क पनि स्थापना गर्ने बताउनुभयो । साउन ११ गते मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि केही दिन अघि आफ्नो ३७ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएका मन्त्री कोइरालाले अब चाँडै नै स्थानीय तहमा निर्वाचन महिला जनप्रतिनिधिहरुका लागि क्षमता विकास तालिम तालिम संचालन गर्न लागेको पनि बताउनु भएको छ । 
प्रदेश प्रदेशमा गरिने भनिएको तालिम पहिलो चरणमा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि र त्यसपछि वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य महिलाहरुका लागि हुने मन्त्रालयले तयारी गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै मन्त्री कोइरालाले संरक्षणको आवश्यकता पर्ने सबैका लागि अब सरकारले नै बहुआयामिक पुनस्थापना गृहहरु संचालन गर्ने पनि बताउनुभयो ।

‘भौतिक संरचना महिलामैत्री छैनन्, आफ्नो कुर्सी नै अप्ठ्यारो छ ।’
छलफलका क्रममा पत्रकारहरुसँग मन्त्री कोइरालाले आफ्नो कार्ययोजना हेरेर सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । त्यस क्रममा सुझाव दिंदै कार्ययोजनामा बालमैत्री र अपांगता मैत्री विषय समेटिए पनि महिलामैत्री संरचनाको कुरा उल्लेख नभएको पत्रकारहरुले बताए । बताएका थिए । त्यो प्रसंगपछि मन्त्री कोइरालाले यो कुरा गम्भीर आवश्यकता हो भन्दै आफू बस्ने कुर्सी नै अग्लो  भएको सुनाउनुभयो । ‘म आफैं बस्ने कुर्सी अफ्ठ्यारो लागेर फेर्नका लागि भनेको छु, महिला अलि होचो कदको हुने तर महिला मन्त्रालयले नै पनि यो कुरामा अहिलेसम्म ख्याल गरेको छैन । समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष समेत भएकाले त्यहाँ पनि जान्छु, त्यहाँको कुर्सी झन् अप्ठ्यारो छ । अगाडि टेबलमा खुट्टा अड्याएर बस्ने गरेकी छु ।’
अब राज्यको पुनर्संरचना हुँदा महिला बस्ने कुर्सीदेखि सार्वजनिक भवन र नयाँ घर बनाउँदा सबैले सकेसम्म सबैका लागि सजिलो हुने संरचना निर्माण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘बालबालिका पहिला’ अवधारणा
मन्त्री कोइरालाको ३७ बुँदे कार्ययोजनाको २२ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक स्थल, समारोह, यातायातका साधनलगायत भौतिक संरचनाहरुमा बालबालिकाको हितलाई ध्यान दिंदै ‘बालबालिका पहिला’ भन्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । त्यस्तै ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन/हुँदैन ।’ भनेर पनि सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन कार्य पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, बुटवलमा पनि विस्तार गरिने उल्लेख छ । 
बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न समारोह गर्ने बालमैत्री स्थल, बालबालिकाको सिर्जनशिलता अभिवृद्धि गर्न सघाउने साहित्य, कला, संस्कृति विज्ञान आदिको एकीकृत स्रोत केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । 
बालबालिकालाई हेप्ने प्रवत्ति अन्त्य गर्न बुलिङ विरुद्धको नीति र यातना दिने विरुद्ध नीति पनि ल्याइने उल्लेख छ । कार्ययोजनाको पूर्ण विवरण लिंकमा छ ।http://mowcsw.gov.np//public/uploads/448869509-pressrelease20740427.pdf