बालविवाह अन्त्यका लागि बंगलादेशमा मोबाइल कोर्ट अभियान (अडियोसहित)

फोन,एसएमएस र सामाजिक सञ्जालबाट समेत जानकारी दिन सकिने

सोना खटिक, रेडियो कपिलवस्तु, दक्षिण बंगाल, बंगलादेश

बंगलादेश बालविवाह बढी हुने दक्षिण एशियाली मुलुकहरु मध्ये पहिलो नम्बरमा पर्छ । बालविवाह अन्त्यको विभिन्न अभियान गर्दै आए पनि प्रभावकारी नभएपछि अहिले बंगलादेशमा नयाँ अभियान चलिरहेको छ । अभियान अन्तर्गत मोबाइल कोर्ट अर्थात् मोबाइल फोनमार्फत् दिइएको जानकारीलाई पनि आधिकारिक मानेर कारबाही प्रक्रियामा लैजाने गरिन्छ । 

एक किशोरीले भनिन्, “मेरो गाउँमा वा वरिपरि कसैके बालविवाह भइरहेको छ वा विवाह गर्ने कुरा चलिरहेको जाकारी पाउन साथ रेडियोमा फोन गर्छु ।” सरकारले भ्रामुमान अदालत अर्थात् मोबाइल कोर्ट (अदालत) परिचालन बालविवाह बन्द ऐन २०१७ जारी गरेपछि जिल्लामा रहेका मेयर तथा सदस्य, वडा अध्यक्ष, शिक्षक र तोकिएका पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यी व्यक्तिहरुले बालविवाह बन्द गराउन सक्ने, उचित सुझाव दिन पाउने र नमाने जिल्ला प्रशाशन कार्यालय, प्रहरी कार्यालयमा गोपनियता कायम गरी जानकारी गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । 

बालविवाह विरुद्धको अभियानमा लाग्नु भएका यहाँको सामुदायिक रेडियो लोकोवेतर तथा प्रेस क्लबका पुर्व सभापति मोनिरहुसेन कमालका अनुसार बालविवाह भइरहेको वा हुने कुराको जानकारी गराउने व्यक्तिको नाम ठेगाना गोप्य राखेर जिल्ला प्रशासन वा पुलिसलाई घटना स्थलमा पठाई बालविवाह बन्द गराइन्छ ।

दक्षिण एशियाली मुलुक मध्ये धेरै बालविवाह हुनेमा नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्छ भने भारत दोस्रो र बंगलादेश पहिलो छ । यहाँको बालविवाह गर्ने सरदर उमेर १४ वर्ष देखिन्छ भने झण्डै ५६ प्रतिशतको विवाह १८ वर्षभन्दा मुनि नै हुने गरेको तथ्यांक छ । यही अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै बंगलादेश सरकारले २०१७ देखी २०२१ सम्मलाई बालविवाह मुक्त देश  घोषण गर्ने लक्ष्य राखेर मोबाइल अदालत परिचालन बालविवाह बन्द ऐन २०१७ ल्याएको हो । 

बरगुना जिल्लाले त सन् २०१८ साल भित्रै जिल्लालाई बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ । जिल्लाका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासक मोहम्मद नुरुजम्मान भन्नुहुन्छ, “मोबाइल कोर्ट मार्फत बरगुना जिल्लालाई २०१८ सम्ममा बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने टार्गेट रहेको छ । बालविवाहको घटना थाहा पाउने बित्तिकै फोन ,सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, मेसेन्जरमा एसएमएस गरेर जनाकारी गराउँछन्, जसकारण बाल विवाह कम भएको छ ।” 

प्रहरीले बालविवाह भइरहेको वा हुने प्रकृयाबारे जानकारी पाएपछि मोबाईल अदालत परिचालन ऐनमार्फत टोली घरमै पठाएर सजाय दिने र कैदसम्म गर्ने गरेको छ । बरगुना जिल्ला प्रहरी उपरिक्षक विजाय बोसक पि पि एमले भन्नुभयो, “जतिखेरमा फोन मार्फत जानकारी पाउँछु अनि तुरुन्तै कारवाही प्रकृयामा जान्छु । किनभने बालविवाह बन्द गर्ने मेरो ड्युटि हो ।”

सरकारले विवाहको लागि कानुनी उमेर केटीको १८ वर्ष र केटाको २१  वर्ष तोकेको छ । संविधानले बालविवाहलाई सामाजिक रुपले दण्डनीय अपराधको रुपमा समेत स्वीकार गरेको छ । बालविवाह हुनुमा गरिबी प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ भने गरिब परिवारमा ८० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा नेपालमा जस्तै यहाँ पनि बालिकाको बिहे बढी हुने गरेको छ । सरकारले बालविवाहको घटना सुन्न पैसा नलाग्ने फोन नं १०९ चौविसै घण्टा खुला राखेको छ । 

बालविवाह विरुद्धको सरकारको अभियानमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि सहकार्य गरेका छन् । रुपान्तर बंगलादेशका कार्यकारी निर्देशक रफिकुल स्लाम खोकनले आफूहरुले सरकारको अभियानलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “रुपान्तर एउटा एजिओको हिसाबले पनि सामाजिक चेतना फैलाउने र किशोरीहरुलाई बालविवाह भए सरकारको टोल फ्रि नं मा फोन गराएर जानकारी दिन सचेत गराउछौं । ” 

उमेर नपुगी भागेर केटा केटी विवाह गरेमा, परिवार वा अन्यले बालविवाह गर्ने, गराउने, विवाह भइरहेको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि मेयर, वडा अध्यक्ष, शिक्षक वा समाजिक अगुुवाहरु कारवाही प्रकृयामा नगए, विवाह भइरहेको वा विवाह गर्नेकुरा चलेको झुठो जानकारी दिने व्यक्तिलाई समेत ऐनले सजायको व्यवस्था रहेको छ ।

बालविवाह भइसकेको भए वा भइरहेको लाई २ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना देखि विवाहको तयारी गरिरहेकालाई ६ महिना कैद, विवाह गराउने पुरोहितका लाइसेन्स जफत गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

फोनमार्फत् आएको जानकारीकै आधारमा प्रहरी, सञ्चारमाध्यम, मेयर, वडा अध्यक्ष तथा प्रशासन कार्यालय पुगेर आवश्यक कागजी प्रकृया अगाडि बढाएपछि उजुरीको व्यवस्था सजिलो भएको नागरिकहरु बताउँछन् । मोबाइल कोर्ट अधियान सञ्चालन गरेर सरकारले एकदम राम्रो व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको प्रतिक्रिया छ । 

सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा रहेको नेपालले पनि बालविवाह वा अरु कुरीति अन्त्यको अभियान सफल बनाउन उजुरी सुन्ने सजिलो माध्यम बनाउनुका साथै पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउन सके राम्रो हुन्छ ।

अडियो सुन्नुहोस्