बाढी बारेको पूर्व सूचना संयन्त्र कमजोर

विपद् व्यवस्थापनका नीति निर्माणमा पनि ढिलाइ

प्रकाशित मिति: 2017-08-19
किरण पौडेल

काठमाण्डु । पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाका सभापति बन्धु पोखरेल बाढी विरुद्धको पूर्व तयारी नहुँदा स्थानीयबासीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको  बताउनुहुन्छ । मौसमको आँकलन गर्न मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र बाढीको आँकलन गर्न बाढी पुर्वानुमान शाखा नेपालमा छ । केही दिन अघि पनि भिषण वर्षासँगै बाढीको खतरा छ भन्ने जानकारी बाढी पूर्वानुमान शाखाले गृहमन्त्रालयलाई दिएको थियो भन्नुहुन्छ, शाखाका प्रमुख राजेन्द्र शर्मा ।

कहाँ कति मात्रमा वर्षा हुँदै छ र त्यसले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने जानकारी दिन सरकार मातहत दुई ओटा निकाय छन् । बाढी र वर्षाको पूर्व जानकारी दिइए पनि आवश्यक मात्रमा पुर्व तयारी हुन नसक्दा एक सय भन्दा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्यो  ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने स्थानीय तहका प्रहरी तथा प्रसासनलाई बाढीको बारेमा पूर्व सूचना दिईरहेको बताउनुहुन्छ । स्थानीय निकायसंग निरन्तर यसबारेमा खबर आदान प्रदान हुने गरेको भएपनि कहिलेकाँही अकल्पनिय क्षति हुने गरेको उहाँको भनाई छ । 

मानव वस्तीमा क्षती गर्न सक्ने ९० भन्दा बढी नदीमा बाढी पुर्वानुमान शाखाले पानी नाप्ने यन्त्र जडान गरेको छ । सम्बन्धीत नियकासँगै लक्षित क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई मोवाईलमा सन्देस पठाउँछ तर प्रभावित बस्ने सुरक्षित ठाउँको व्यवस्था भने सरकारले गर्न पर्ने बताउनुहुन्छ, शाखाका प्रमुख  शर्मा । 

विपद् व्यवस्थापनका लागि २०३९ सालमा दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन बनाउने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल नै पहिलो राष्ट्र हो तर त्यस ऐनलाई  समय सुहाउँदो हुनेगरी परिमार्जन गरिएको छैन । 

सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्न नीति तथा रणनीति बनाउन आनाकानी गरेका कारण समस्या झन बल्झिने गरेको बताउनुहुन्छ सांसद् तथा विपद् व्यवस्थापन बारेका जानकार गंगालाल तुलाधर । आफुहरुले सरकारका सम्बनिधत निकायलाई पूर्व तयारीका बारेमा पटक, पटक सचेत गराउदा पनि ध्यान नदिदा यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको उहाँको भनाई छ । 

पूर्वानुमान गर्ने निकायलाई समयानुकुल र प्रविधि मैत्री बनाउने, ती निकायबाट प्राप्त हुने सूचनालाई नागरिक समक्ष समय मै पुयाउने संयन्त्रको निर्माणको अभ्यास गरिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गृहमन्त्रालय, संसदीय समिति र सांसद्बीच कुरा बाझिदा विपद्व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ । 

तपाईंको बिचार