जातिय भेदभाव कसुर र सजाय ऐन : के आउँदैछ नयाँ ?

पहिलो संशोधन विधेयक आज संसदमा पेश हुँदै

सोबिता रिसाल, काठमाडौं

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक आज संसदमा पेश हुँदैछ । संशोधन विधेयक अस्ति नै संसदमा पेश गरिन लागेको भए पनि गणपुरक सङख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको थियो । संशोधन विधेयकमा यस अघिका भन्दा के के विषय थपिए ? 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा अपुग भएका विषय थपेर नयाँ ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । उत्पति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाईने ऐनमा उल्लेख छ । छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको यो हकलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएपछि त्यसैको कार्यान्वयनको लागि नयाँ ऐन बनाउन लागिएको हो । 

संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले मानविय संवेदना बोकेको र लामो समयदेखि समाजमा रहंदै आएको व्यवस्थालाई दण्डित गर्नको निम्ती, त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ती विभेद गर्ने कुनैपनि व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विधेयकको ड्राफ्ट गरिएको बताउनुभयो । 

जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाईने विषय थप गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको जात, जाती, भाषा, शारीरिक अवस्थाका आधारमा नीजि वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाईदैन । यदि यसो गरे, गराएको पाईएमा गरिने कारवाही पनि संशोधित ऐनले थप गरेको छ । छुवाछुत सामाजिक अपराध हो । छुवाछुतजन्य क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरुलाई दिइने सजाय कम भएकाले थप्न लागिएको सचिव थपलियाले जानकारी दिनुभयो । 

संविधानको मौलिक हकमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक नलगाइने उल्लेख छ । त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भनेर पनि संविधानमा उल्लेख छ । थप गर्न लागिएको व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्ला ? सांसद चुडामणी विक भन्नुहुन्छ, “त्यतिमात्रैले पुग्दैन । सरकारले जनचेतना अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्ने, गाउँ गाउँमा प्रशिक्षण चलाउने, उत्पीडित समुदाय जो जातिय छुवाछुतमा परेका छन् उनीहरुको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि रोजगारी, आवास लगाएतका व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

२०६८ को ऐन भन्दा यसमा थप गरिएको संशोधित ऐन आज बस्ने संसद बैठकमा प्रस्तुत गरिने संसद सचिवालयका सह प्रवक्ता डिल्लि रिजालले बताउनुभयो । मन्त्रालयले संविधान अनुकुल हुने गरि बनाएर संसदलाई पठाएको विधेयकमा पहिले सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । संसदले आवश्यक ठाने थप छलफलका लागि संसदिय समितिमा पठाँउनेछ भने नभए संसदले पारित गरेर ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ ।