‘लोकतन्त्रको घाम झुल्किएन झुपडीमा’ (अडियो)

राजन रुचाल

नागरिकहरु जसरी आन्दोलनमा सहभागी भए त्यस पछिका दिनमा त्यहि गतिमा नेताहरुलाई खबरदारी गर्न सकेनन् । नेताहरुमा पनि जनता प्रतिको इमान्दारीता देखिएन ।

काठमान्डु । लोकतन्त्रको ११ वर्ष राजनितिक दलहरुले सत्ता संघर्षमै समय बिताएको कतिपय नागरिकको बुझाई छ । शासन ब्यवस्था फेरिने बित्तिकै आफ्नो अवस्था फेरिने बुझेका नागरिक नेताहरुको काम गराईबाट स्वभाविक रुपमा सन्तुष्ट छैनन् । लोकतन्त्र ल्याउन गरिएको त्यो जनआन्दोलन र त्यसपछिको ११ वर्षमा हाँसिल भएको उपलब्धीको लेखाजोखा गर्दा थोरै सन्तोषको श्वास फेर्न ठाउँ नभएको पनि होईन । सम्झनामा जनआन्दोलन–२ ।

२०६१ माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्दले सत्ता हातमा लिएपछि संसदबादी दलहरुले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरे । एकातिर माओवादीको शसस्त्र युद्ध अर्कातिर राजाको निरङ्कुश शासन, सर्वसाधरण सकसका बीच विरोधमा उत्रिए र ६२÷०६३ को जनआन्दोलन सुरु भयो ।

२०६२ चैत २४ गतेबाट शुरु भएको जनआन्दोलन १९ दिनसम्मचल्यो । हजारौं जनता सडकमा ओर्लिए । राजतन्त्रका विरुद्धमा गगनभेदी नारा लगाए । २५ जनाशहिद भए । सयौं नागरिक घाईते भए । आन्दोलन शुरु भएको १९ औं दिनमा राजाबाट शाही घोषणा भयो । राजाले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काई दिएको घोषणा गरे ।

संसदबादीदल सत्तामा फर्किए । बैशाख ११ गते लोकतन्त्र घोषणा भयो । त्यसकै जगमा टेकेर शान्ती सम्झौता भयो । जनआन्दोलन–२ को नेतृत्वकर्ता गिरिजा प्रसाद कोइराला र सशस्त्र युद्धको नेतृत्वकर्ता पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले शान्ती  सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि देश नयाँ बाटोमा मोडियो । सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी पनि सत्तामा आयो । त्यसलाई सबैले क्रमभंगता भएको माने ।

लोकतन्त्र आएको ११ वर्ष विते पनि नागरिकका दुखका दिनमा क्रमभंगता हुन सकेको छैन । यसको कारण प्रमूख दलहरु भएको नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली बताउनुहुन्छ । लोकतन्त्र पछि बढेको विदेशी हस्तक्षेप र त्यसको खुलेर विरोध गर्न नसक्ने ठुला दलको कारण नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभुत गर्न नसकेको उहाँको बुझाई छ ।

नागरिकहरु जसरी आन्दोलनमा सहभागी भए त्यस पछिका दिनमा त्यहि गतिमा नेताहरुलाई खबरदारी गर्न सकेनन् । नेताहरुमा पनि जनता प्रतिको इमान्दारीता देखिएन । त्यसैले लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । वरिष्ठपत्रकार ध्रुबहरी अधिकारीका अनुसार, लोकतन्त्र पछि झन् स्थिति बिग्रिएको छ । झनै देश कमजोर भएको छ । यसका लागि व्यवस्था भन्दा पनि व्यक्ति जिम्मेवार छन् । नीति भन्दा पनि नेतृत्व जिम्मेवार छ ।

माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्त्य, लडाकु व्यवस्थापन, संविधानसभा मार्फत संविधाननिर्माण, भर्खरै लागु भएको संघियता र त्यसै अनुसार हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनलाई लोकतन्त्र पछिको महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्न सकिन्छ । तर जनताको दुखका दिन नफेरिएसम्म र देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा नहिंडे सम्म लोकतन्त्रको अनुभुत गरेको मान्न सकिदैन । ‘गरिवलाई नआएको लोकतन्त्र, के लोकतन्त्र !’ अधिकांश नागरिकको भनाई यस्तै छ ।  

 

अडियो सुन्नुहोस्