संसोधन प्रस्तावसँग जोडिएको राजनीतिक परिदृश्य

ओली प्रचण्ड गलाउने रणनीतिमा, प्रचण्ड 'खुच्चिङ' गर्ने बाटो तताउने सुरमा

गोविन्द खड्का

काठमाडौं । सत्तापक्ष दल दुुई तिहाई बहुमत पुुर्याएर संशोधन विधेयक पारित गराउने कोसीसमा लागेको छ ।   तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधन विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै संसद् र सडकमा छ । प्रतिष्ठा नै बनेको संविधान संशोधन मुद्दाले सत्तापक्ष–प्रमुख प्रतिपक्षबीचको चिसिँदो सम्बन्ध भिडन्त उन्मुख बन्दै गएको छ । कस्तो देखिन्छ राजनीतिक परिदृश्य ? एक विश्लेषण । 

ओली रणनीति
संसोधन अन्र्तगत सीमांकनमा मुख्य आपत्ति जनाएको एमाले संसदमा संशोधन विधेयक छलफल प्रक्रियामा समेत लैजान नदिने अडान छ । नवलपरासीको बर्दघाट–सुस्ता पश्चिमदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई छुटाएकोमा एमालेको मुख्य आपत्ति छ ।  

अहिले संविधान संसोधन उहाँका लागि मौका बनेर आएको छ । त्यही एजेन्डालाई चर्काउँदै प्रचण्ड सरकारको जग कमजोर बनाउने रणनीतिमा अध्ययक्ष ओली लाग्नु भएको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु समेत एमालेसँगै आन्दोलनमा होमिएपछि एमालेलाई थप बल मिलेको छ । अब एमाले संसोधन प्रस्ताव असफल बनाउन ‘गर या मर’को अवस्थामा रणनीति बनाउँदैछ । 

जोडिएको साथ छाडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हात समात्न गएपछि तुस पालेर बस्नु भएका केपीशर्मा ओली बदला लिने दाउमा हुनुहुन्थ्यो ।

विषय र सन्दर्भको खोजी भइरहेको थियो । अहिले संविधान संसोधन उहाँका लागि मौका बनेर आएको छ । त्यही एजेन्डालाई चर्काउँदै प्रचण्ड सरकारको जग कमजोर बनाउने रणनीतिमा अध्यक्ष ओली लाग्नु भएको छ । सिंगो पार्टी पंक्ति नै उहाँको पंक्तिमा नै उभिएपछि थप सजिलो भएको छ ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन खलबल्याउने र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई समेत सरकारको विरोधमा प्रयोग गर्ने रणनीति एमालेले अख्तियार गरेको छ । अहिले उठाएको एजेण्डा चुनावका लागि फाव सिद्ध हुने निस्कर्ष पनि एमालेको छ ।
 
प्रचण्डका अगाडी विकल्प र योजना

भारत र मधेसी दल खुसी भए एकीकृत राप्रपालाई साथमा लिएर संसदमा सहजै दुुईतिहाई पुुगाउने र प्रस्ताव पारित गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रधानन्त्री को योजना छ । 

असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मनाउन ल्याएको संशोधन प्रस्ताव स्वयं मोर्चाले नै असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ । त्यही अप्ठ्यारो फुकाउन उहाँ उपायको खोजीमा लाग्नु भएको छ । एमालेको समर्थनमा अघि बढ्ने वा एमालेलाई किनारमा राखेर 'खुचिङ' गर्दै अघि बढ्ने प्रचण्डका अगाडी दुईवटा विकल्प छन् । 

पहिलो विकल्पमा सम्भावना नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दोस्रो विकल्पमा लाग्नु भएको छ । मोर्चालाई विश्वासमा लिन प्रचण्डले भरपर्दो आधारका रुपमा भारतलाई लिनु भएको छ । संशोधन दर्ता भएको ६ दिनमा भारतले विज्ञप्ती निकालेर त्यसको महत्वपूूर्ण कदम भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो भएको छ ।

भारत र मधेसी दल खुसी भए एकीकृत राप्रपालाई साथमा लिएर संसदमा सहजै दुुईतिहाई पुुगाउने र प्रस्ताव पारित गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रधानन्त्री को योजना छ ।

मधेसी मोर्चा सहमति नआए संसोधन प्रस्ताव थाती राखेर स्थानिय चुनावमा जाने पनि प्रचण्डले रणनीतिक विकल्पका रुपमा अघि सार्नु भएको छ । 

यस्तो दुुईतिहाईको गणित

संशोधन प्रस्ताव पेस त भएको छ । प्रतिपक्षको अवरोधले छलफल प्रक्रियामा जानुपर्ने समय गुुज्रीएको छ । प्रस्ताव पारित हुन संसदमा कायम ५ सय ९४ को दुई तिहाइ अर्थात् ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्छ ।

कांग्रेसको २ सय ७, माओवादी केन्द्र ८०, राप्रपा ३७, मधेशी मोर्चा ४२, फोरम लोकतान्त्रिक १४ गरी सरकारको पक्षमा ३ सय ७७ मत पुग्छ । दुई तिहाईको लागि अझै ९ सांसदको आवश्यकता पर्छ । १४ सिट भएको फोरम लोकतान्त्रिकले साथ दिने नदिने खुु्लेको छैन । प्रेमबहादुर सिंहसहितका केहीलाई मन्त्री दिने आश्वासन दिइसकेकाले साना दलको साथ पाउनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्थ देखिनुहुन्छ । एमाले बाहेकको दुई तिहाई पुुग्ने सत्तासिन दलहरुको तर्क त्यसकै बलमा आइरहेको छ ।  
 
संसदमा एमालेको १८२ सिट छ । एमालेलाई पछिल्लो समय साना बामपन्थी नेकपा माले, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्र साथ छ ।

त्यस्तै दुई सिट रहेको जनमुक्ति र एक सिट रहेको मधेश समता पार्टीको समेत संख्या जोड्दा एमाले गठबन्धनको जम्मा संख्या १९७ हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसका विरुद्ध पार्टीभित्रैबाट आवाज उठेपछि उनले सोचेजस्तो सहज देखिदैन ।