माओवादी र एमालेबीच नमेटिएको तिक्तता

संविधान संसाेधनका लागि साथ खाेज्दै प्रचण्ड

लिलप्रकाश चन्द

काठमाडाैँ । आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकार फेरि आफ्नै पहलमा ढाल्दा ३८ दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुहारमा उत्साह र चिन्ताको भाव देखिन्थ्यो । बालुवाटार देखि सिंहदरवार र लाजिम्पाट देखि बिभिन्न सभासमारोहमा सम्मान र बधाई थाप्न त अझैं पनि भ्याइनभ्याइ नै छ उहाँलाई अँझै पनि । 

संविधान कार्यान्वयन, मधेसवादी दलको संविधानप्रतिको असहमति र आफ्नै पार्टीले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एकातर्फ थिए, भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफू पुग्दै गर्दा प्रचण्डको अर्को चुनौति थियो, एमालेसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्नु र उसलाई साथ लिएर संविधान कार्यानवयनलाई सजिलो बनाउनु । 

असन्तुष्ट मधेसवादी दलसँग तीन बुँदे सहमति गरेर तत्काल जस लिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनीहरुको मुख्य माग संविधान संसोधन प्रक्रियामा हात हाल्न सकेको छैन । मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई साथमा लिएर संविधानको दोस्रो संसोधन प्रक्रिया सुरु गर्न मधेसी मोर्चाले दवाव दिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई एमालेसँग समर्थन लिनुपर्ने नैतिक दवाव छ ।

प्रचण्डलाई कुनै कारणविना अपर्झटको सत्ता बहिर्गमनको कारक ठानेकाे एमालेले संविधान संसोधनको औचित्य पुष्टि गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चुनौति दिइरहेको छ । सत्ताधारी र विपक्षी दलका नेता एकअर्काकाे अाराेपप्रत्याराेपमा उत्रन छाेडेका छैनन् ।   

गत जेठ २३ मा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच ९ बुँदे सहमति हुनु र त्यसैको वरपर तत्कालिन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कुर्सीको मोह देखाउनु नै प्रचण्डमा सत्तारोहणको इच्छा जाग्नुको मुख्य कारण थियो ।

यही भदौको अन्तमा सुरु हुने भारत भ्रमणअघि संविधान संसोधन प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहाना देखिन्छ । भ्रमणपछि संविधान संसोधनको काम सुरु हुँदा दक्षिणबाट परिचालित भएको आरोप लाग्ने डरले प्रचण्ड संविधान संसोधनका लागि विपक्षी दलको सहयोगको अपेक्षामा रहे पनि तत्काल ग्रिन सिग्नल दिने छाँट एमालेबाट देखिएको छैन । 

भूकम्प पीडितलाई अनुदान रकम वितरणमा भएको ढिलाइ, द्वन्द्वकालका विषयलाई उठाएर आफ्नो पार्टीले राखेका माग पूरा नभएको अाराेप मात्र लगाएन माअाेवादीले एमाले अध्यक्षा अाेली नेतृत्वकाे सरकार एकलाैटी रुपमा चलेकाे भन्दै लिखित र माैखिक असहमित जनाउँदै गयाे । तिनैताका प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको कसरतका आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति भएको थियो । 

एमालेसँग भएको भनिएको तीन बुँदे भद्र सहमतिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेपछि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने उल्लेख भएको माओवादी नेताहरुले अझैं पनि मौका पर्दा उठाउँछन् भने एमालेका केही नेताहरु पनि भद्र सहमति भएको बताउँदै हिडेका थिए । 

प्रधानमन्त्री बनेको झन्डै ४०  दिन पुग्न लाग्दा प्रचण्डले यतिबेला उनै तीन बुँदे भद्र सहमतिका पक्षधर एमाले नेता मार्फत नै फेरि पार्टीगत रुपमा चिसिएको सम्बन्ध सुधारको पहल गर्नु भएको छ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग आज भएको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता बहिर्गमन र आरोहणको विषयलाई तिक्तताको कारक नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

दुई पार्टीबीचको जारी तिक्ततालाई कम गर्दै प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्ने दुई शीर्ष नेताबीच सहमति भए पनि मुख्यगरी एमालेको संस्थापन पक्ष संविधान संसोधनका लागि लचिलो बनिसकेको छैन । अाँखिरमा एमाले संसाेधनकाे पक्षमा अाउने केही  विश्लेषकले बताउने गरे पनि उसका पछिल्ला वक्तव्य र नेताहरुकाे भाषणबाजी सुन्दा त्यस्ताे अाँकलन गर्न त्यति सजिलाे छैन । 

संविधानको पहिलो संसोधनको बेला मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन भइसकेको दावी संस्थापन पक्षको छ तर कांग्रेस, माओवादी र एमालेका मधेस केन्द्रित सभासद्को माग सम्बोधनका लागि मात्र संविधानको पहिलो संसोधन गरिएको निष्कर्षबाट मधेसी मोर्चा अझैं पनि पछि हटेकाे छैन । 

एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई विस्थापनको झल्को दिनेगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद मार्फत सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गरेपछि 'अगुल्टो लेहानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सन्छ' भने झैं एमालेको मनमा थप शङ्का पलाएको छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नीति तथा कार्यक्रमकाे रुपमा हो या के हो भन्ने बारेमा संसद् मै फेरि प्रश्न उठाउने तयारीमा एमाले छ ।  

यही भदौको अन्तमा सुरु हुने भारत भ्रमणअघि संविधान संसोधन प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहाना देखिन्छ । दक्षिणकाे भ्रमणपछि संविधान संसोधनको काम सुरु हुँदा उतैबाट परिचालित भएको आरोप लाग्ने डर प्रचण्डलाई छ । सकभर भदाै मसान्तअघि संविधान संसोधनकाे बारेमा एक प्रकारकाे सहमति जुटाउन विपक्षी दलको सहयोगको अपेक्षामा प्रधानमन्त्री रहे पनि तत्काल ग्रिन सिग्नल दिने छाँट एमालेबाट छैन । 

विपक्षी दलको असहमतिका बाबजुद सत्ताधारी दलको समर्थनमा संविधान संसोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ज गर्दा बहुमत पुग्ने अवस्था आए पनि संविधान संसोधनको माग उठाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले एमालेलाई पाखा लगाएर हुने संसोधनले फेरि समस्या बल्झाउने भन्दै सँगसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिदै आएको छ । 

भूकम्पपछिकाे पुनर्निर्माणका बारेमा पहिलेकाे सरकारलाई लगाएकाे अाराेप फेरि अाफैतिर नफर्कियाेस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री सचेत रहेकाे झल्काे संसद्काे संवाेधनले दिइसकेकाे छ । पुनर्निर्माण, जनताका जीविकासँग जाेडिएका विषयमा काम गर्दा प्रचण्डलाई विपक्षी दलकाे असहयाेग नरहे पनि संविधान संसाेधनका लागि  विपक्षीलाई विश्वस्त पार्नु वा वेवास्ता गरेर अघि बढ्नु, भन्ने अन्याैलता प्रधानमन्त्रीका लागि अहिले खाउँ त दिनभरीकाे अाहार, नखाउँ त कान्छाबाउकाे अनुहार' भन्ने भनाइसँग मिल्दाेजुल्दाे छ ।