कागजमा हरेक बर्ष बजेट अवस्था जहाँको त्यही

पिछडिएका तथा लोपोन्मुख जातीको उत्थानमा सरकारका कार्यक्रम र बजेट

सोविता रिसाल

काठमाडौं । सरकारले चेपाङ, राउटे, गन्र्धब, जिरेल, सुरेल जस्ता पिछडिएका तथा लोपोन्मुख जातीको उत्थानका लागि भन्दै प्रत्येक बर्षको निति तथा कार्यक्रममा योजना अटाउछ । लोपोन्मुख जातीको उत्थानका लागि भन्दै प्रत्येक बर्ष बजेट पनि बिनियोजन भएकै हुन्छ । तर कार्यक्रम र बनेट अनुसार सम्बन्धित जातीको उत्थान भने भएको छैन । 

चेपाङ, राउटे, गन्र्धब, जिरेल, सुरेल, कुसुन्डा,हायु, थामी जस्ता जातीहरु लोपोन्मुखको सुचीमा छन् । तुलनात्मक रुपमा पछाडी परेका तथा कम जनसङख्या भएकाले पनि उनीहरुको संरक्षण सहित पुर्नउत्थानका लागि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यस पटकको निति तथा कार्यक्रम अनुसार नै सरकारले लोपुन्मुख जातीका लागि १ अर्ब ७२ करोड बजेट छुट्याएको  छ । 

तर यस क्षेत्रका जानकारहरु सरकारले बजेट प्रत्येक बर्ष घटाउने गरेको गुनासो गर्छन । नेपाल पिछडा बर्ग बाँकेका पुर्व अध्यक्ष कृपाराम बाढीया सरकारले बजेट बढाउन भन्दा बर्षेनी घटाउदै लगेको देख्नुहुन्छ ।  लोपोन्मुख जातीको प्रगती पनि खासै भएको देख्नुहुन्न ।

दलित, पिछडिएका र लोपोन्मुख जातीलाई माथी उठाउन विद्यालय तहबाट नै जोड दिनुपर्ने योजना सहित सरकारले त्यस्ता समुदायको बालबालिकाको शिक्षामा बिशेष जोड दिदै बजेट बिनियोजन गरेको छ । 

तर, लोपोन्मुख जातीलाई मुलधारमा ल्याउन तथा उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि सरकारले स्वयम तथा गैह्र सरकारी सहयोग मार्फत पनि पहल गरिरहेकै छ ।

यति गर्दागर्दै पनि भने जति उपलब्धि भएको छैन । समाजशास्त्री ओम गुरुङ सरकारले कनिका छरेजसरी बजेट बिनियोजन गर्दै आएकाले लोपोन्मुख जाती मुलधारमा आउन नसकेको धारणा राख्नुहुन्छ ।

लोपोन्मुख जातीको उत्थान तथा क्षमता अभिबृद्धि हुनका लागि सरकारले बर्षेनी छुट्याउने बजेटले त अर्थ राख्छ नै त्यो भन्दा धेरै अर्थ सरकारले तय गरेको दीर्घकालीन योजनाहरुले बोक्दछ ।