कर्णालीमा चामल निःशुल्क, ढुवानी करोडौ

राजन रुचाल

निःशुल्क रुपमा पठाउन लागिएको चामलका लागि ढुवानी खर्च भने करोडौं देखिएको छ । तर त्यो रकम स्थल मार्ग हुँदै सर्वसाधारण मार्फत ढुवानी गराउन खर्चिए स्थानियका लागि  आयस्रोत बन्ने देखिन्छ । 

काठमाडौं । बजेट भाषण मार्फत अर्थमन्त्रीमन्त्री पौडेलले कृषीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सार्नु भएको छ । तर, खडेरीका कारण कृषी उत्पादनमा कमी आएपछि कर्णाली नागरिके भोकमरीको त्रासमा छन् । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पछि सरकारले तत्काल कर्णालीका पाँचै जिल्लामा चामल ढुवानी शुरु गरेको पनि गरेको छ ।

हुम्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण बहादुर घिमिरे भोकमरी टार्नेगरि चामल ढुवानी सुरु गरेको टेलिफोनमा जानकार िदिनुभयो । भुकम्प पीडितका लागि भनेर गत वर्ष बंगलादेश सरकारले उपलब्ध गराएको चामल कर्णालीका पाँच जिल्लामा हलिकप्टर मार्फत पठाउन ढुवानी खर्चका लागि १० करोड निकासा भईसकेको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मी अब केही दिनमा हेलिकोप्टरबाट हुवानी हुने बताउनुहुन्छ । निःशुल्क रुपमा पठाउन लागिएको चामलका लागि ढुवानी खर्च भने करोडौं देखिएको छ । तर त्यो रकम स्थल मार्ग हुँदै सर्वसाधारण मार्फत ढुवानी गराउन खर्चिए स्थानियका लागि  आयस्रोत बन्ने देखिन्छ ।

कर्णाली विकास आयोगका सदस्य दल बहादुर फडेरा नागरिक मार्फत नै ढुवानी गर्दा ढुवानी वाफतको खर्च र चाम कर्णालीका नागरिकलाई दोहोरो फाइदा हुने तर्क गर्नुहुन्छ । 
प्रत्येक वर्ष भोकमरीको समस्या भोग्दै आएका कर्णालीबासीले समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोजिरहेकाछन् । कृषीमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी योजना कर्णाली आत्मनिर्भर नभएसम्म पूरा हुँदैन भन्ने कर्णाली बासीले बुझेका छन् । कालिकोटका सांसद तुलाराज विष्ट भन्नुहुन्छ ‘कर्णालीका सबै जिल्लामा मोटरबाटो नपुगेसम्म भोकमरीको समस्या समाधान हुदैन ।’ 

खडेरीले खाद्य संकट निम्त्याएपछि सरकारले कर्णालीका पाँच जिल्ला मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोटमा खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको छ । कर्णालीका साथै मध्य र सुदुरपश्चिमका कतिपय जिल्लामा प्रत्येक वर्ष हुने खाद्य अभावको दिर्घकालिन समाधान र ढुवानीमा प्रयोग गरिने हलिकप्टरको विकल्पको बखोज्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

कर्णालीमा खाद्यसंकट भयो भन्दै दातृ निकायलाई गुहार्ने बानिलाई छोडेर सरकारले कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । भौगोलिक अवस्था र माटोको परिक्षण गरेर सुहाउदो खेती गर्नु पर्दछ । परम्परागत खेतीबाट कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिदैन ।