द्वन्द्व प्रभावित महिला भन्छन् : आशा छ भरोशा छैन

उमा पौडेल

बैशाख २ गतेबाट उजुरी लिन थालको बेपत्ता छानविन आयोगमा हालसम्म १ हजार ८ सय २० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

काठमाण्डु । 
२०६१ साल असोज २१ गते तत्कालीन बिद्रोहि पक्षबाट श्रीमान्को हत्या हुँदा सप्तरीकि सुनितादेवि साहको सुत्केरी हुँन १० दिन बाँकि थियो । गर्भावस्थाको साहारा  गुमाउनुको पिडासँगै भएका ३ जना छोराछोरीको जिम्मेवारी आफ्नै काधमा बोक्नुभएकी साहले त्यतिवेला देखिको भारी अहिलेसम्म बिसाउन पाउनुभएको छैन , तर उहाँको आशा ज्यु को त्यु छ । 

१० बर्षे जनयुद्धकै क्रममा राज्यपक्षबाट श्रीमान् गुमाउनुभएकी रोल्पाकी धनमाया पुन ७० बर्ष पुग्नै लाग्दा हिजोमात्रै काठमाण्डौ आईपुग्नुभयो । सहरका सुकिला गाडि चढ्ने मान्छे देखेपछि उहाँलाई लाग्यो, श्रीमान्को हत्यारालाई कारबाहि हुँन्छ, आफुले उचित क्षतिपुर्ति पाँउछु । 

२०५४ सालमा सरकार पक्षबाटै श्रीमान् गुमाउनुभएकी गोर्खाकी लक्ष्मि कोईराला १८ बर्षदेखि न्यायकै आशामा काठमाण्डौमा हुनुहुन्छ । द्धन्दका बेला तत्कालीन राज्य र बिद्रोहि पक्षबाट भएका घटनाको दोषिको छानविन गरी आवश्यक कारवाहि गर्न गठन गरिएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले घटना दर्ता थालेको पहिलो दिन मै गएर उजुरी दर्ता गराएपछि कोईराला पनि न्याय पाउनेमा बिश्वत हुनुहुन्छ । 

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष र बिद्रोहि पक्षबाट भएका घटनाको छानविन गर्न, पिडकलाई कारबाहि गर्न, पिडितलाई न्याय दिलाउन उजुरी लिने काम भैरहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले उजुरी दर्ता प्रक्रिया थालेसँगै हजारौ द्धन्द प्रभावितलाई फेरी न्यायको आशा जागेको छ  । 

दुवै समितिले उजुरी त लिईरहेका छन तर उजुरी दिएकै आधारमा आफ्नो असुरक्षा बढेको  पिडितहरुले बताईरहेका छन ।  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सहसचिब राधेकृष्ण प्रधान, विश्वत भएर उजुरी दर्ता गराउनेले कानुन बमोजिम न्याय पाउने बताउनुहुन्छ । 

बैशाख २ गतेबाट उजुरी लिन थालको बेपत्ता छानविन आयोगमा हालसम्म १ हजार ८ सय २० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । बेपत्ता छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक पीडितले न्याय पाउने दावी गर्नुहुन्छ ।  

बेपत्ताको पहिचाहन, पिडितलाई क्षतिपुर्ति, सेवा सुविधा सम्बन्धि आशा पिडितको छ । तर राजनितिक भागवण्डाको आधारमा गठन भएको शान्ति समितिको गोपनियता र बिश्वसनियताको कुरा मात्रै होइन त्यस्तै गरि गठन भएको आयोगको स्वतन्त्रतामा भने प्रश्न उठिरहेको छ  ।