गरिबको पहिलो सूचीमा कर्मचारीका परिवार मात्रै

बसन्त बाघचन, रेडियो सौर्यदय मुगु

मुगु । २०७६ सालमा भएको जीवनस्तर सर्वेले बर्षमा १९ हजार २ सय ६२ रुपियाँ खर्च गर्ने क्षमता नभएकालाई गरिब मानेको छ । त्यस्ता परिवारको क्षमता बढाउने गरि नामावली संकलन गरीरहेको छ । तर मुगुमा त्यस विपरित सजिलै खर्च गर्न सक्ने कर्मचारीका परिवारलाई नै गरिवको सूचीमा भेटिएका छन् ।

नामावली संकलनमा बहालवाला तथा पूर्वसरकारी कर्मचारी र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको नाम राखेर सिफारस गरेको पाइएको छस्थानीय जयबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।  सरकारले कर्णालीसहित पश्चिम क्षेत्रका २५ जिल्लाबाट १२ लाख घरपरिवारको लगत संकलन गरी गरिवहरुको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । २०३० भित्र ५ प्रतिशतमा गरिब सीमित पार्ने लक्ष्य सहित  गरिबको सूची तयार पारेको छ । 

मुगुका २४ गाविसमा ५ हजार ४ सय ८८ घरधुरी छन । दाबी विरोधका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको नामावलीमा ३६ सय ५७ घरधुरी गरिब घरको तथ्यांकमा परेका छन् । यस्तै १८ सय ३१ घरधुरी पहिचान हुन बाँकी छ । यसमध्ये ३१ घरधुरीमा सरकारी कर्मचारी शिक्षक र गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी नामावलीमा परेको छ । दाबी विरोधका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशन गरे पनि कोहीबाट दाबी विरोध नभएको पहिचान बोर्डका कर्मचारी केशव चौलागाईंले बताउनुभयो । 

प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गर्दा गाविस सचिवको समन्वयमा गाउँमा अन्तरक्रिया र छलफल गर्नुपर्ने भए पनि हचुवाका भरमा तथ्यांक संकलन गरेको पाइएको छ । गरिब र विपन्नको नाम गरिब घरधुरीको सूचीमा पर्नुपर्ने भए पनि छुटेकाको पुनः संकलन गरिने मुगुका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले बताउनुहुन्छ ।

केही कर्मचारी कर्मचारी १२ महिना खान नपुग्ने भएपनि सरकारले ताकेको मापदण्डभन्दा बढी खर्च गर्ने क्षमता सबैसँग छ । अहिले झण्डै ६७ लाख नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको र भूकम्पपछि झण्डै ७ लाख गरिब थपिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । तर गरिब घटाउने सूचीमा बास्तविक गरिवहरु नपर्नेमा मुगुको तथ्याङकले शंका पैदा गरेको छ ।