वेपत्ता भएका १५ सय नागरिको खोजबिन प्रक्रिया

'बषौं पछि मरेको आशा पलायो तर प्रश्न अनुत्तरीत छ'

सोबिता रिसाल

काठमाडौं । २०६२ साल मंसिरमा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा लम्जुङका राकुमार भण्डारीलाई हराई सकेका बुवा घरको आँगनमा टुप्लुक्क आइपुग्छन् की भन्ने आशा जागेको थियो ।  तर १० वर्ष आशै आशमा वित्यो त्यसको त्यान्द्रो सम्म फेला परेन । फेरि वेपत्ता छानविन आयोगले हराएका आफन्तको खोजी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि आशा पलाएको छ । 

सरकारले देशभरीका शान्ति समिति मार्फत उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो दिन १५ वटा उजुरी परेका छन् सबै भन्दा बढी बाँकेमा ४ उजुरी परेका छन् । 

द्वन्द्व सकिएको आठ वर्षपछि बल्ल बल्ल गठन गरिएको बेपत्ता छानविन आयोगले आफ्नो काम थालेको एक वर्षपछि खोजविनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु क्रियाशील भएपछि हराएका व्यक्ति फेला पर्ने शासले आफन्तमा आशाको सञ्चार जागेको छ । 

पहिलो दिन  बिहान उजुरी दिने समय खोल्ने वित्तिकै ललितपुरका टेकराज रिजाल हराएका आफन्त खोजी पाउँ भन्दै पहिलो उजुरी दिनु आयोगको केन्द्रयि कार्यालय पल्चोक पुग्नु भएको थियो । सबैभन्दा धेरै २ सय ३१ जना बेपत्ता रहेको बर्दियामा पनि तीनवटा उजुरी परेका छन् । शान्ती समितिका सचिब उमेशकुमार गुप्ताले उजुरी पर्ने क्रम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो  ।

सरकारले देशभरीका शान्ति समिति मार्फत उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो दिन १५ वटा उजुरी परेका छन् सबै भन्दा बढी बाँकेमा ४ उजुरी परेका छन् ।  सरकारको तथ्याङक अनुसार देशभरबाट १५ सय ३० जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको सूचीमा छन् । 

तर द्धन्द्ध थेग्न नसकेर वा तेश्रो पक्षले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको सङख्या त्यसको २० प्रतिशत अर्थात झण्डै पाँच सयको हाराहारीमा छ । वेपत्ता भएका र पारिएका गरि झण्डै २ हजारको खोजीले आफन्तको टुङ्गो त लाग्ने छ सँगै अरु त्यसको महत्वपनि जोडिएको छ । आयोगका प्रवक्ता डाक्टर बिष्णु पाठक आयोगले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने गरि गोप्य तरिकाले अनुसन्धान हुने भएकाले विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  

संकलन भएका फारमहरु र छानविन दुईटै गोप्य रहने भएकाले  शंका नगर्न  आयोगले  भनेको छ । तर, बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था कहिले पत्ता लाग्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने भेटिएको छैन ।  

हराएको पहिचान भएपछि उत्खनन गर्नका लागि बैज्ञानिक, डाक्टर, ल्याब देखि बिशेषज्ञको टोली चाहिन्छ । त्यो सबै टोली नेपालमा छैन । अदालतमा बिचाराधीन भएका मुद्दाहरुका बारेमा अदालतको स्वीकृति लिई अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन पाउने ब्यवस्था छ तर मुद्दाहरुको अवस्था के कस्तो रहने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन ।

चुनौतीको चाङमा सुरु भएको वेपत्ताको खोजीमा पीडित परिवारले पनि अझै विश्वास गर्न सकेको छैनन ।  शान्ति समिति गोरखाका सचिब कुलबहादुर आले  नागरिका विश्वास जगाउन सबैपक्षको सहयोग आबश्यक रहेको बताउनु हुन्छ । 

संकलन भएका उजुरीहरु आयोगले काठमाडौमा ल्याएर छानबिन गर्ने र पछि पिडितको घर घरमा नै पुगेर थप अनुसन्धान पनि गर्नेछ । संकलन भएका फारमहरु र छानविन दुईटै गोप्य रहने भएकाले  शंका नगर्न  आयोगले  भनेको छ । तर, बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था कहिले पत्ता लाग्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने भेटिएको छैन ।