काठमाडौं १४ माघ । सरकारले मधेसका आठ जिल्लालाई लक्षित गरी आक्रामक विकास कार्यक्रम सुरु गरेको छ । हालको सीमांकन अनुसार प्रदेश नं. २ मा पर्ने पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ ।
यी जिल्लाका पनि भारतीय सीमासँग जोडिएका १०९ गाविस र ७ नगरपालिकालाई लक्षित गरी यो योजना अघि बढाइएको छ । ती क्षेत्रका विपन्न नागरिलाई फाइदा पुग्ने गरि कार्यक्रम तय गरिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि ०७६÷७७ भित्र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु पूरा गर्ने गरी ४ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख रुपियाँ बराबरको कार्यक्रम तय गरिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै १६ करोड ४१ लाख रुपियाँ खर्च गर्ने तय भएको छ ।
कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरिने कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेजमा उल्लेख छ । कार्यक्रमले स्थानीय सडक (माटोको कामबाहेक), साना सिंचाइ, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ, सामुदायिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, ऊर्जा, सामुदायिक वन, सामुदायिक विद्यालय लगायतमा पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारसम्बन्धी गतिविधि समेटेको छ ।
उपस्वास्थ्य चौकी, शौचालय, क्षमता विकास, आय आर्जन तथा सीप विकास, नगदेबाली, सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम, सचेतना अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रमबारे ती क्षेत्रका नागरिकले कसरी फाइदा लिन्छन ? राजन रुचालले संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका उपसचिव सुमन घिमिरे सँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
Severity: Warning
Message: finfo::file(news/INT_Suman_Ghimire_Rajan_Ruchal.mp3): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/news-detail.php
Line Number: 182
Severity: Warning
Message: mime_content_type(news/INT_Suman_Ghimire_Rajan_Ruchal.mp3): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/news-detail.php
Line Number: 183
तपाईंको बिचार