पूरा हुन्छन् संसदीय निर्देशनहरू ? (अडियोवार्ता)

निर्देशन र कार्यान्वयनको तालमेल मिलेन

काठमाडौं २८ पुस  । व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत १४ ओटा विषयगत समितिहरू छन् । सिंहदरबारमा दैनिकजसो बैठक बस्ने यी समितिहरूले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने निकायमा काम गर्दा परेका नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउने, काममा ढिलाइ भइरहेको भए चाँडो गर्न निर्देशन दिने, बनाएका नीतिनियमअनुसारको काम भएरनभएको अनुगमन गर्ने, रोकिएका र अप्ठ्यारामा परेका कामलाई गति दिन सहजीकरण गरिदिने, स्थानीय स्तरमा देखिएका नीतिगत, प्रक्रियागत र कानूनी समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्दै आएका छन् । 

साथै, आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायलाई बैठकको अन्तिममा ‘यसो गर्नु’ र ‘उसो गर्नु’ भनेर निर्देशन दिन्छन् । सार्वजनिक लेखा, विकास, अर्थ, कृषि तथा जलस्रोतलगायत समितिहरू बढी सक्रिय छन् ।

तर, के संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएका छन् ? निर्देशन दिएपछि काममा कत्तिको प्रगति भयो ? भएको सुधार स्वाभाविक हो कि निर्देशनले ल्याएको हो ? सभासद्हरू नै यसबारे अनविज्ञ देखिन्छन् । 

सरकार र मातहतका निकायको कामकारबाहीको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न बनेका समिति बनाइएका छन् । त्यसले दिएका निर्देशन र  कार्यान्वयनका चुनौतिको बारेमा साथी लिलप्रकाश चन्दले संसद मातहतको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ ।

अडियो सुन्नुहोस्