काठमाडौं १६ पुस । वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने माग आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय मधेसका हरेक आन्दोलनमा नागरिकता प्रमूख विषय बन्ने गरेको छ, तर औसतमा नागरिकता विहिन नागरिकहरुको दर पहाडमा उच्च छ ।
नागरिकताको विषयमा अध्ययन गर्नुभएका अधिकारकर्मी सविन श्रेष्ठ पाहाडमा नागरिकता नपाउने धेरै रहेको बताउनुहुन्छ । धेरै नेपालीहरुले नागरिकता पाएका छैनन । नागरिकताको समस्या तराईसँग् जोडेर बढी उड्छ समस्या हिमाल, पहाडमा पनि उस्तै छ ।
नागरिकताको मुद्धामा मधेशमा पटक पटक आन्दोलन हुने गरेको छ, पहाडमा नागरिकता को कानुनी समस्या नभएता पनि अझै धेरैले नागरिकता लिन पाएका छैनन ।
अहिले पनि ४६ लाख नेपालीहरुसँग नागरिकता छैन ।
तराईका बहुसङ्ख्यक दलित र महिलाहरुसँग अहिले पनि नागरिकता छैन । तर नेपालमा विभिन्न समयमा राजनीतिक स्वार्थ र चुनावका बेला मतका लागि धेरै भारतियहरुलाई नागरिकता बाँडिएको भन्दै राष्ट्रियतासँग जोड्नेहरु पनि धेरै छन
नागरिकता विहिनहरुमा सिमान्तकृत समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाती र महिलाहरु बढि छन् । संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण धेरै नेपालीहरुले नागरिकता पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्ल ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग (२) को धारा (१२) मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता बाबु वा आमाको नामबाट पाउन सकिने प्रावधान छ । संविधान अनुसार अब आमाको नामबाट नागरिकता पाउन समस्या छैन । तर पैत्रिक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक प्राप्त भएसँगै छोरीलाई नागरिकता प्राप्तीमा जटिलता होला कि भन्ने चिन्ता महिला अधिकारकर्मी मिरा ढुंगानालाई छ ।
तराईका बहुसङ्ख्यक दलित र महिलाहरुसँग अहिले पनि नागरिकता छैन । नागरिकता हरेक नागरिकको हक हो । तर नेपालमा विभिन्न समयमा राजनीतिक स्वार्थ र चुनावका बेला मतका लागि धेरै भारतियहरुलाई नागरिकता बाँडिएको भन्दै राष्ट्रियतासँग जोड्नेहरु पनि धेरै छन भन्नुहुन्छ अधिकारकर्मी भीमप्रसाद उप्रेती ।
राष्ट्रियताको ख्याल गर्दै बहुसङ्ख्यक नागरिकता विहिनहरुलाई सहज रुपमा नागरिकता पाउन सक्ने वाताबरण बनाउनु पर्छ । किनकी नागरिकता व्यक्तिको पहिलो अधिकार हो, व्यक्तिको पहिचान र राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो ।
तपाईंको बिचार