काठमाडौँ ।
बजेट भाषणमा युवा, महिला, विद्यार्थी लगायतलाई विभिन्न सेवासुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
आर्थीक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा बजेट मार्फत गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि ५० लाखभन्दा धेरै नेपाली विदेशमा छन् ।
बैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धनका लागि पनि प्रयोग गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।
सरकारी श्रम सम्झौता गरी सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिने वाचा सरकारले गरेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरुलाई १० लाख रुपैँया सहुलियत ऋण दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पिछडिएका महिला, विपन्न समुदायलाई रोजगारीको सृजना गर्न २९ करोडभन्दा धेरै बजेट विनियोजन सरकारले गरेको छ ।
२०७३ सालमा नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाण पत्रका आधारमा विना धितो निर्व्याजी क्रृणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि पछि बजेटमा परेको थिएन ।
यो वर्ष भने प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने भनिएको छ ।
रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने युवाको बाध्यता टार्नका लागि सरकारले गरेको प्रयास बजेटमा निरन्तरताजस्तो सुनिए पनि केही नयाँ कार्यक्रम युवा केन्द्रित छन् ।
न्युनतम रोजगारी प्रत्याभुती गराउन संसदमा नै रोजगारी प्रत्याभुती विधेयक पेश हुने समेत सरकारले भनेको छ ।
दैनिक रोजगारीका लागि नेपाली श्रम बजारमा निस्कने सयौँ युवाका लागि सरकारको बजेट मीठो सुनिए पनि कार्यान्वयन हुनु र नहुनुले उनीहरुले अनभूत गर्ने स्वादको निर्धाण गर्नेछ ।
तपाईंको बिचार